हिमाचल प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को लेकर राज्य सरकार ने अपनी योजना में बड़ा बदलाव किया है। अब प्रदेश में नए सिरे से डे-बोर्डिंग स्कूलों का निर्माण नहीं किया जाएगा। सरकार ने पहले प्रस्तावित योजना में बदलाव करते हुए मौजूदा सरकारी विद्यालयों को ही अपग्रेड करने की तैयारी शुरू कर दी है। इस फैसले के बाद अब पुराने स्कूलों को आधुनिक सुविधाओं से लैस करने पर जोर दिया जाएगा।
दरअसल, हिमाचल प्रदेश में विद्यार्थियों को बेहतर और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से डे-बोर्डिंग स्कूल स्थापित करने की योजना बनाई गई थी। इस योजना के तहत विद्यार्थियों को पढ़ाई के साथ-साथ खेलकूद, अन्य शैक्षणिक गतिविधियों और आधुनिक सुविधाओं का लाभ देने की तैयारी थी। हालांकि, अब सरकार ने नए स्कूलों के निर्माण के बजाय पहले से संचालित विद्यालयों के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने का फैसला किया है।
नई योजना के तहत मौजूदा सरकारी स्कूलों को आवश्यक सुविधाओं के अनुसार अपग्रेड करने की तैयारी है। इनमें कक्षाओं के बेहतर इंतजाम, आधुनिक शिक्षण सुविधाएं, खेलकूद की व्यवस्था और विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास से जुड़ी सुविधाओं पर ध्यान दिया जा सकता है।
सरकार के इस बदलाव का उद्देश्य उपलब्ध संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल करना और पहले से संचालित विद्यालयों को मजबूत बनाना है। नए भवनों के निर्माण में होने वाले खर्च और समय को ध्यान में रखते हुए मौजूदा स्कूलों को विकसित करने की रणनीति अपनाई जा रही है।
इस फैसले से ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को भी लाभ मिलने की उम्मीद है। खासकर उन इलाकों में जहां पहले से सरकारी विद्यालय संचालित हैं, वहां सुविधाओं में सुधार होने से बच्चों को बेहतर शैक्षणिक माहौल मिल सकता है।
हालांकि, अब इस योजना के तहत किन विद्यालयों को प्राथमिकता दी जाएगी और उन्हें अपग्रेड करने की प्रक्रिया कब शुरू होगी, इस संबंध में विस्तृत जानकारी सामने आना बाकी है।
कुल मिलाकर, हिमाचल प्रदेश सरकार ने डे-बोर्डिंग स्कूलों को लेकर अपनी रणनीति बदल दी है। अब नए स्कूल बनाने के बजाय पुराने सरकारी विद्यालयों को आधुनिक सुविधाओं से लैस करने की तैयारी है। आने वाले समय में इस बदलाव का असर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था पर देखने को मिल सकता है।

विकास कुमार सिंह एक अनुभवी भारतीय पत्रकार और द टकसाल न्यूज़ (The Taksal News) के प्रधान संपादक हैं।

