पंजाब और हरियाणा से जुड़ा एक अहम कानूनी मामला सामने आया है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने रोडवेज के एक मैकेनिक को हर शनिवार ड्यूटी करने के बदले अलग से मुआवजा देने के लेबर कोर्ट के आदेश को रद कर दिया है। अदालत के इस फैसले से शनिवार को नियमित रूप से काम करने वाले रोडवेज कर्मचारियों के अतिरिक्त भुगतान से जुड़े मामले में महत्वपूर्ण कानूनी पहलू सामने आया है।
मामले के अनुसार, रोडवेज में कार्यरत एक मैकेनिक की ओर से शनिवार को ड्यूटी करने के बदले अलग से मुआवजे की मांग की गई थी। इस मामले में लेबर कोर्ट ने कर्मचारी के पक्ष में आदेश जारी किया था। लेबर कोर्ट के फैसले के तहत शनिवार को किए गए काम के लिए अतिरिक्त मुआवजा देने का निर्देश दिया गया था।
हालांकि, इस आदेश को चुनौती देते हुए मामला पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट पहुंचा। हाईकोर्ट ने मामले से जुड़े तथ्यों और कानूनी पहलुओं पर विचार करने के बाद लेबर कोर्ट के आदेश को निरस्त कर दिया।
अदालत के इस फैसले के बाद अब संबंधित मैकेनिक को हर शनिवार ड्यूटी करने के आधार पर अलग से मुआवजा नहीं मिलेगा। इस मामले में हाईकोर्ट के फैसले ने यह स्पष्ट किया है कि केवल शनिवार को काम करने के आधार पर अतिरिक्त भुगतान का अधिकार स्वतः निर्धारित नहीं किया जा सकता। इसके लिए संबंधित सेवा शर्तों और लागू कानूनी प्रावधानों को देखना आवश्यक है।
यह फैसला रोडवेज कर्मचारियों और श्रम कानून से जुड़े मामलों के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। खासकर उन मामलों में, जहां नियमित कार्यदिवसों के अलावा किसी विशेष दिन ड्यूटी करने पर अतिरिक्त भुगतान की मांग की जाती है।
फिलहाल इस फैसले का सीधा संबंध संबंधित मामले और उसमें शामिल कर्मचारी से है। अन्य कर्मचारियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, यह उनकी सेवा शर्तों और लागू नियमों पर निर्भर करेगा।

विकास कुमार सिंह एक अनुभवी भारतीय पत्रकार और द टकसाल न्यूज़ (The Taksal News) के प्रधान संपादक हैं।

