पंजाब पुलिस के हेड कॉन्स्टेबल की मौत पर हाईकोर्ट ने बढ़ाया मुआवजा, परिवार को अब मिलेंगे 72.72 लाख रुपये

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सड़क हादसे में परिवार के मुखिया को खोने के बाद मुआवजे के लिए कानूनी लड़ाई लड़ रहे परिवार को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से राहत मिली है।

अदालत ने पंजाब पुलिस के हेड कॉन्स्टेबल बचन सिंह की मौत के मामले में मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (एमएसीटी) द्वारा तय मुआवजे को 37.80 लाख रुपये से बढ़ाकर 72.72 लाख रुपये कर दिया।

परिवार को पहले तय राशि से 34.92 लाख रुपये अधिक मिलेंगे। ब्याज दर भी आठ से बढ़ाकर नौ प्रतिशत वार्षिक कर दी गई है।

जस्टिस हरकेश मनुजा की पीठ ने जसपाल कौर व अन्य की अपील पर फैसला सुनाया। अदालत ने कहा कि बचन सिंह स्थायी सरकारी सेवा में थे और उनके परिवार में पांच आश्रित थे। इसलिए भविष्य की वेतन वृद्धि और परिवार की वास्तविक आर्थिक निर्भरता को मुआवजे की गणना में शामिल किया जाना चाहिए था।

फिरोजपुर-मुक्तसर मार्ग पर हुआ था हादसा
हादसा 26 नवंबर 2015 को हुआ था। पंजाब पुलिस में हेड कॉन्स्टेबल बचन सिंह अपनी पत्नी और रिश्तेदारों के साथ इंडिका कार से फिरोजपुर-मुक्तसर मार्ग पर जा रहे थे।

सुबह करीब साढ़े छह से सात बजे के बीच तेज रफ्तार पनबस ने कार को टक्कर मार दी। बस चालक गुरप्रीत सिंह एक वाहन को ओवरटेक करते समय लापरवाही से बस गलत दिशा में ले आया था। हादसे में बचन सिंह समेत तीन लोगों की मौके पर मौत हुई, जबकि एक घायल ने बाद में दम तोड़ दिया।

बचन सिंह की पत्नी, दो बेटों, बेटी और मां ने मुआवजे का दावा किया था। जनवरी 2018 में न्यायाधिकरण ने 37,80,040 रुपये देने का आदेश दिया था।

मृतक की मासिक वेतन थी 46 हजार रुपये

हाईकोर्ट ने गणना में तीन त्रुटियां बताईं। मृतक का मासिक वेतन 46 हजार रुपये था। स्थायी सरकारी नौकरी के चलते भविष्य की वेतन वृद्धि के लिए इसमें 30 प्रतिशत जोड़कर आय 59,800 रुपये मानी गई।

पांच आश्रितों के बावजूद व्यक्तिगत खर्च के लिए एक-तिहाई वेतन की कटौती को अदालत ने घटाकर एक-चौथाई किया। करीब 50 वर्ष की उम्र के आधार पर गुणक 10 से बढ़ाकर 13 किया गया।

अदालत ने पांचों आश्रितों को पारिवारिक सहयोग की क्षति के लिए 48-48 हजार रुपये और संपत्ति की क्षति व अंतिम संस्कार के लिए अलग-अलग 18-18 हजार रुपये तय किए। कुल मुआवजा 72,72,600 रुपये होगा।

नौ प्रतिशत ब्याज दावा याचिका की तारीख से भुगतान तक लागू रहेगा। तीन महीने में बढ़ी राशि न चुकाने पर अवधि समाप्त होने के बाद 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज देना होगा। पहले दी गई राशि नई रकम में समायोजित होगी और परिवार में बंटवारा न्यायाधिकरण के तय अनुपात के अनुसार रहेगा।

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