नोएडा में द अरण्या परियोजना के आईआरपी पर गिरी गाज, खरीदारों की शिकायत पर दो साल के लिए सस्पेंड

बता दें द अरण्या परियोजना की सीआइआरपी (कॉरपोरेट इंसोल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस) 2019 में शुरू हुआ। इसी दौरान आइआरपी के रूप में संजय गुप्ता को नियुक्त किया गया। आरोप था कि सीओसी (कमिटी आफ क्रेडिटर्स) की सहमति के बगैर आइआरपी ने सात वर्ष तक 12.5 लाख रुपये प्रति माह लिया। जबकि, शुरुआती छह माह तक ही यह अनुमति थी।

सीओसी के वोटिंग अधिकार कम किए गए

खरीदारों से घर 100 से 1000 रुपये प्रति वर्ग फीट की दर से फ्लैट का ट्रांसफर शुल्क लिया। बगैर किसी बैठक के सीओसी के वोटिंग अधिकार कम किए गए। बीबीए (बिल्डर-बायर एग्रीमेंट) में बदलाव बिना किसी अनुमति और बैठक के किया गया। सीआइआरपी प्रक्रिया के बीच फ्लैट खरीदने और बेचने में आइआरपी की सीधी भूमिका रही। खरीदारों के कार्य के बजाए आइआरपी ने खुद के कार्य किए।