प्रदूषण रोकने के नाम पर नियमों में बदलाव काफी नहीं! पुराने जांच तरीकों से खुल रही सिस्टम की पोल, विशेषज्ञों ने सुझाए ठोस समाधान
देश में बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर एक बार फिर सरकारी व्यवस्था और प्रदूषण नियंत्रण के तरीकों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि प्रदूषण से निपटने के लिए नियमों की वैधता घटाने या बढ़ाने से समस्या का समाधान नहीं होगा। जरूरत है प्रदूषण की सही निगरानी, आधुनिक जांच तकनीक और जमीनी स्तर पर प्रभावी कार्रवाई की।
दरअसल, प्रदूषण की वास्तविक स्थिति जानने के लिए इस्तेमाल होने वाले पुराने जांच तरीकों की अपनी सीमाएं हैं। मैनुअल मॉनिटरिंग में हवा के नमूने लेकर प्रयोगशाला में जांच की जाती है। यह प्रक्रिया उपयोगी तो है, लेकिन इससे हर समय बदलते प्रदूषण के स्तर की जानकारी नहीं मिल पाती। वहीं, रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम लगातार आंकड़े उपलब्ध कराते हैं, लेकिन इनके लिए नियमित कैलिब्रेशन, रखरखाव और डेटा की गुणवत्ता की जांच जरूरी है।
विशेषज्ञों के मुताबिक, प्रदूषण नियंत्रण की सबसे बड़ी चुनौती केवल आंकड़े जुटाना नहीं, बल्कि उन आंकड़ों के आधार पर प्रदूषण फैलाने वाले स्रोतों की पहचान करना और उनके खिलाफ लगातार कार्रवाई करना है।
विशेषज्ञों ने बताए ये समाधान
विशेषज्ञों का सुझाव है कि प्रदूषण की निगरानी के लिए आधुनिक और पारदर्शी व्यवस्था विकसित की जाए। मॉनिटरिंग स्टेशनों का नियमित ऑडिट हो, उपकरणों की समय-समय पर जांच और कैलिब्रेशन किया जाए तथा आंकड़ों की स्वतंत्र वैज्ञानिक समीक्षा कराई जाए।
इसके अलावा कम लागत वाले एयर क्वालिटी सेंसर, सैटेलाइट डेटा और आधुनिक तकनीक को पारंपरिक निगरानी व्यवस्था के साथ जोड़ने की जरूरत है। हालांकि, इन सेंसरों के आंकड़ों की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए उचित कैलिब्रेशन भी जरूरी है।
प्रदूषण रोकने के लिए क्या करना होगा?
विशेषज्ञों के मुताबिक, केवल निगरानी और नियमों में बदलाव से हवा साफ नहीं होगी। इसके लिए वाहनों से होने वाले उत्सर्जन को कम करना, सार्वजनिक परिवहन को मजबूत बनाना, औद्योगिक प्रदूषण पर सख्ती करना, कचरा प्रबंधन सुधारना और पराली जलाने के व्यावहारिक विकल्प उपलब्ध कराना जरूरी है।
सबसे अहम बात यह है कि प्रदूषण नियंत्रण के लिए बनाई गई योजनाओं को कागजों से निकालकर जमीन पर लागू करना होगा। सरकार को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि प्रदूषण नियंत्रण से जुड़े विभागों के पास पर्याप्त कर्मचारी, आधुनिक उपकरण और कार्रवाई करने की क्षमता हो।
कुल मिलाकर विशेषज्ञों का स्पष्ट संदेश है कि प्रदूषण की समस्या का समाधान नियमों की वैधता में बदलाव नहीं, बल्कि वैज्ञानिक निगरानी, पारदर्शी आंकड़ों और प्रदूषण के मूल स्रोतों पर प्रभावी कार्रवाई में छिपा है। सवाल यही है कि आखिर साफ हवा के लिए जिम्मेदार एजेंसियां कब ठोस कदम उठाएंगी?

विकास कुमार सिंह एक अनुभवी भारतीय पत्रकार और द टकसाल न्यूज़ (The Taksal News) के प्रधान संपादक हैं।

