राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) अजीत डोभाल को लेकर अमेरिका की अदालत में चल रहे एक मामले पर भारत सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है। विदेश मंत्रालय ने अमेरिकी अदालत की ओर से अजीत डोभाल और पूर्व रॉ प्रमुख सामंत गोयल को जारी समन के मामले में कहा है कि भारत ऐसे बेबुनियाद मुकदमों को खारिज करता है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने स्पष्ट किया कि भारत अपने वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ लगाए गए आरोपों को स्वीकार नहीं करता है।
यह मामला खालिस्तानी अलगाववादी संगठन सिख्स फॉर जस्टिस (SFJ) के संस्थापक गुरपतवंत सिंह पन्नू की ओर से अमेरिका की अदालत में दायर दीवानी मुकदमे से जुड़ा है। पन्नू ने आरोप लगाया है कि वर्ष 2023 में न्यूयॉर्क में उसकी हत्या की साजिश रची गई थी और इसमें भारतीय अधिकारियों की भूमिका थी। भारत इन आरोपों को पहले भी खारिज कर चुका है।
अमेरिकी अदालत ने दिल्ली की तीन अदालतों से मांगी मदद
अमेरिका के न्यूयॉर्क स्थित सदर्न डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की न्यायाधीश कैथरीन पोल्क फैला ने 13 नवंबर को एक आदेश जारी किया था। इसमें अजीत डोभाल और पूर्व रॉ प्रमुख सामंत गोयल तक न्यायिक दस्तावेज पहुंचाने के लिए दिल्ली की तीन जिला अदालतों से सहायता मांगी गई।
आदेश के मुताबिक, अजीत डोभाल के लिए पटियाला हाउस जिला अदालत और सामंत गोयल के लिए द्वारका तथा तीस हजारी जिला अदालतों के माध्यम से समन पहुंचाने की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।
अमेरिकी अदालत ने संबंधित दस्तावेज अंतरराष्ट्रीय डाक या कूरियर के जरिए भेजने और कार्रवाई का लिखित रिकॉर्ड उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है।
विदेश मंत्रालय ने क्या कहा?
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भारत ऐसे बेबुनियाद मुकदमों को खारिज करता है।
इससे पहले 10 नवंबर को भी विदेश मंत्रालय ने भारतीय अधिकारियों के खिलाफ लगाए गए आरोपों को मनगढ़ंत और दुर्भावनापूर्ण बताया था। मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया था कि भारत में न्यायिक दस्तावेजों की तामील के लिए निर्धारित केंद्रीय प्राधिकरण कानून एवं न्याय मंत्रालय है।
क्या है पूरा पन्नू मामला?
गुरपतवंत सिंह पन्नू ने वर्ष 2024 में अमेरिका की अदालत में भारत सरकार और कई भारतीय अधिकारियों के खिलाफ दीवानी मुकदमा दायर किया था। इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, पूर्व रॉ प्रमुख सामंत गोयल और अन्य लोगों के नाम शामिल हैं।
पन्नू ने आरोप लगाया है कि वर्ष 2023 में न्यूयॉर्क में उसकी हत्या की साजिश रची गई थी। हालांकि, ये आरोप मुकदमे में लगाए गए दावे हैं और अदालत ने इन्हें साबित तथ्य के रूप में स्थापित नहीं किया है।
समन जारी होना दोष साबित होना नहीं
इस पूरे मामले में यह समझना जरूरी है कि अमेरिकी अदालत की ओर से समन पहुंचाने की प्रक्रिया को मंजूरी देना किसी व्यक्ति के खिलाफ लगाए गए आरोपों को सही ठहराना नहीं है। यह कानूनी प्रक्रिया का एक हिस्सा है, जिसके जरिए मुकदमे से जुड़े दस्तावेज संबंधित पक्षों तक पहुंचाए जाते हैं।
भारत सरकार ने इस मामले में अपना विरोध दर्ज कराया है। अब इस कानूनी विवाद में आगे होने वाली कार्यवाही पर भारत और अमेरिका सहित अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नजर बनी हुई है।

विकास कुमार सिंह एक अनुभवी भारतीय पत्रकार और द टकसाल न्यूज़ (The Taksal News) के प्रधान संपादक हैं।

