हरियाणा में बिना अनुमति पेड़ काटने पर 10 हजार रुपये का जुर्माना, पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति भी देनी होगी
हरियाणा में पर्यावरण संरक्षण को लेकर पेड़ों की अवैध कटाई पर सख्ती बढ़ाई जा रही है। अब राज्य में बिना अनुमति पेड़ काटने वालों को 10 हजार रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। इसके साथ ही संबंधित व्यक्ति को पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति भी देनी होगी। इस कदम का उद्देश्य पेड़ों की अनधिकृत कटाई पर रोक लगाना और हरियाली को सुरक्षित रखना है।
पेड़ पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने में अहम भूमिका निभाते हैं। वे वायु प्रदूषण कम करने, तापमान नियंत्रित रखने और जैव विविधता को बनाए रखने में मदद करते हैं। ऐसे में बिना अनुमति पेड़ों की कटाई का असर केवल हरियाली पर ही नहीं, बल्कि स्थानीय पर्यावरण और आम लोगों के जीवन पर भी पड़ता है।
नए प्रावधान के तहत पेड़ काटने से पहले संबंधित विभाग से जरूरी अनुमति लेना महत्वपूर्ण होगा। बिना अनुमति कटाई किए जाने पर जुर्माने के साथ पर्यावरण को हुए नुकसान की भरपाई के लिए क्षतिपूर्ति भी देनी पड़ सकती है। इससे पेड़ों की कटाई से जुड़े नियमों का पालन सुनिश्चित करने और जिम्मेदारी तय करने में मदद मिलने की उम्मीद है।
हालांकि, जुर्माने और पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की वास्तविक राशि मामले और लागू नियमों के अनुसार तय हो सकती है। इसलिए पेड़ काटने या हटाने से पहले संबंधित वन विभाग अथवा सक्षम प्राधिकरण से नियमों और अनुमति की जानकारी लेना जरूरी है।
कुल मिलाकर, हरियाणा में यह कदम पेड़ों की सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों को मजबूत करने की दिशा में अहम माना जा रहा है।

विकास कुमार सिंह एक अनुभवी भारतीय पत्रकार और द टकसाल न्यूज़ (The Taksal News) के प्रधान संपादक हैं।

