हिमाचल में महिलाओं के 72 हजार रुपये के मुद्दे पर सियासत तेज, तपोवन में प्रदर्शन की तैयारी में भाजपा
हिमाचल प्रदेश में महिलाओं को मिलने वाली आर्थिक सहायता का मुद्दा एक बार फिर राजनीतिक बहस के केंद्र में आ गया है। भाजपा ने राज्य सरकार के खिलाफ महिलाओं के प्रदर्शन का ऐलान किया है। पार्टी का कहना है कि महिलाओं को केवल 1,500 रुपये प्रतिमाह देने के बजाय चुनाव के दौरान किए गए वादे के मुताबिक पिछले चार वर्षों की पूरी राशि मिलनी चाहिए।
भाजपा ने इसी मांग को ‘1,500 नहीं, 72 हजार रुपये चाहिएं’ के नारे के साथ उठाया है। पार्टी के मुताबिक, यदि 1,500 रुपये प्रतिमाह की सहायता 48 महीने तक दी जाती, तो प्रत्येक पात्र महिला को कुल 72 हजार रुपये मिलने चाहिए थे। इसी मुद्दे को लेकर तपोवन में प्रस्तावित प्रदर्शन के जरिए सरकार पर वादे पूरे करने का दबाव बनाने की तैयारी है।
1500 रुपये और 72 हजार रुपये का गणित
भाजपा का तर्क है कि कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के दौरान प्रदेश की महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपये देने का वादा किया था। पार्टी का कहना है कि चार साल यानी 48 महीनों के हिसाब से यह रकम 72 हजार रुपये बनती है। भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया है कि सरकार इस वादे को व्यापक स्तर पर पूरा नहीं कर पाई है।
वहीं, हिमाचल प्रदेश सरकार ने 13 नवंबर को ‘मुख्यमंत्री अपना परिवार सुखी परिवार योजना’ शुरू करने का फैसला किया है। इसके तहत 18 से 59 वर्ष की पात्र महिलाओं को 1,500 रुपये प्रतिमाह देने की मंजूरी दी गई है। सरकार के मुताबिक, इस योजना के लिए करीब 3.5 लाख पात्र महिलाओं की पहचान की गई है। पात्र परिवारों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने का प्रावधान भी किया गया है
भाजपा ने महिलाओं के साथ तपोवन में प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। पार्टी इस मुद्दे को विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान उठाने की तैयारी में है। भाजपा का कहना है कि महिलाओं को केवल नई योजना की घोषणा नहीं, बल्कि चुनाव के समय किए गए वादे के अनुरूप सहायता मिलनी चाहिए।
विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर पहले भी इस योजना के लाभार्थियों की संख्या और पात्रता की शर्तों पर सवाल उठा चुके हैं। उनका दावा है कि प्रदेश में 18 से 59 वर्ष की आयु वर्ग की महिलाओं की संख्या करीब 28 लाख है, जबकि नई योजना में लगभग 3.5 लाख महिलाओं को शामिल किया गया है।
सरकार के फैसले और विपक्ष के सवाल
एक तरफ राज्य सरकार पात्र महिलाओं को आर्थिक सहायता देने की नई योजना लागू करने की तैयारी कर रही है, वहीं भाजपा पुराने चुनावी वादे और उसके क्रियान्वयन को लेकर सवाल उठा रही है। ऐसे में तपोवन में प्रस्तावित प्रदर्शन के दौरान यह मुद्दा राजनीतिक बहस का प्रमुख विषय बन सकता है।
अब देखना होगा कि भाजपा के प्रदर्शन और विपक्ष के सवालों पर राज्य सरकार क्या जवाब देती है। साथ ही, महिलाओं को आर्थिक सहायता देने वाली योजना का लाभ कितनी पात्र महिलाओं तक पहुंचता है, यह भी महत्वपूर्ण रहेगा।

विकास कुमार सिंह एक अनुभवी भारतीय पत्रकार और द टकसाल न्यूज़ (The Taksal News) के प्रधान संपादक हैं।

