पंजाब में सरकारी कर्मचारियों के DA बकाये पर हाईकोर्ट सख्त, मुख्य सचिव KAP सिन्हा को व्यक्तिगत पेशी का आदेश

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पंजाब में सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के महंगाई भत्ते यानी DA के बकाये को लेकर विवाद अब कानूनी स्तर पर पहुंच गया है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के रवैये पर कड़ी नाराजगी जताते हुए मुख्य सचिव केएपी सिन्हा के खिलाफ अवमानना नोटिस जारी किया है। अदालत ने उन्हें व्यक्तिगत रूप से पेश होने और बकाया भुगतान को लेकर जवाब देने का निर्देश दिया है।

दरअसल, पंजाब के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को लंबे समय से महंगाई भत्ते और महंगाई राहत यानी DA और DR की बकाया किस्तों का इंतजार है। इस मामले में हाईकोर्ट ने पहले ही 3 अगस्त 2026 को महत्वपूर्ण आदेश जारी किया था। अदालत ने राज्य सरकार और पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड को कर्मचारियों तथा पेंशनर्स के सभी लंबित DA और DR का भुगतान निर्धारित समय के भीतर करने का निर्देश दिया था।

लेकिन आरोप है कि सरकार ने अदालत के आदेश का पूरी तरह पालन नहीं किया। इसी को लेकर अवमानना याचिका दाखिल की गई। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने सरकार से पूछा कि जब भुगतान का स्पष्ट आदेश दिया जा चुका है, तो अब तक कर्मचारियों को उनका बकाया क्यों नहीं मिला?

सुनवाई के दौरान पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने की बात कही। हालांकि, हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि केवल सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल करने से उसके आदेश पर रोक नहीं लग जाती। जब तक सुप्रीम कोर्ट कोई स्थगन आदेश जारी नहीं करता, तब तक राज्य सरकार को हाईकोर्ट के निर्देशों का पालन करना होगा।

अदालत ने छह प्रतिशत सालाना ब्याज देने की दलील पर भी सवाल उठाए। हाईकोर्ट का कहना था कि ब्याज देना कर्मचारियों के मूल बकाये का विकल्प नहीं हो सकता। महंगाई भत्ता कर्मचारियों का अधिकार है, कोई सरकारी खैरात नहीं।

मामले में सरकार की ओर से वित्तीय बोझ का हवाला देते हुए अतिरिक्त समय मांगा गया। वहीं अदालत ने कहा कि यदि सरकार एकमुश्त भुगतान करने में सक्षम नहीं है, तो उसे किस्तों में भुगतान का ठोस प्रस्ताव पेश करना चाहिए था।

इस मामले में सामने आए सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, कर्मचारियों और पेंशनर्स के लंबित DA और DR भुगतान की कुल देनदारी करीब 32,418 करोड़ रुपये बताई गई है। इसके अलावा केंद्रीय दरों के अनुसार महंगाई भत्ते के भुगतान से सरकार पर लगभग 4,712 करोड़ रुपये की सालाना अतिरिक्त देनदारी भी बन सकती है।
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हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव केएपी सिन्हा को 13 नवंबर तक जवाबी हलफनामा दाखिल करने और 17 नवंबर को व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित रहने का निर्देश दिया था। अदालत ने उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई को लेकर भी जवाब मांगा है।
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हालांकि, इस मामले में आगे एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम भी सामने आया। 5 नवंबर 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य सचिव के खिलाफ चल रही आपराधिक अवमानना की कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगा दी। इसका मतलब यह है कि फिलहाल आपराधिक अवमानना की कार्यवाही पर रोक है, लेकिन कर्मचारियों के बकाया भुगतान का मुद्दा अभी भी बरकरार है।
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अब 17 नवंबर को इस मामले में आगे की सुनवाई महत्वपूर्ण मानी जा रही है। कर्मचारियों और पेंशनर्स की नजर इस बात पर है कि सरकार बकाया भुगतान को लेकर क्या ठोस योजना पेश करती है और उन्हें उनका लंबित महंगाई भत्ता कब तक मिल पाता है।

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