बिहार के 264 शहरी निकायों में हर घर और दुकान का बनेगा डिजिटल नक्शा, GIS सर्वे से बदलेगा प्रॉपर्टी टैक्स सिस्टम; टैक्स चोरी पर लगेगी लगाम

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बिहार में रहने वाले लोगों के लिए प्रॉपर्टी टैक्स से जुड़ी एक बड़ी खबर है। राज्य सरकार शहरी क्षेत्रों में संपत्ति कर व्यवस्था को आधुनिक और पारदर्शी बनाने की तैयारी कर रही है। इसके तहत राज्य के 264 नगर निकायों में घरों, दुकानों और अन्य संपत्तियों का डिजिटल नक्शा तैयार किया जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया में GIS यानी जियोग्राफिक इन्फॉर्मेशन सिस्टम तकनीक का इस्तेमाल होगा।

सरकार की इस पहल से बिहार के शहरी इलाकों में प्रॉपर्टी टैक्स का पूरा रिकॉर्ड डिजिटल किया जाएगा। इसका उद्देश्य संपत्तियों की सही पहचान करना, टैक्स के दायरे से बाहर मौजूद मकानों और दुकानों को चिह्नित करना और नगर निकायों की राजस्व व्यवस्था को मजबूत बनाना है।

घर-घर जाकर होगा डिजिटल सर्वे

इस परियोजना के लिए बिहार के नगर विकास एवं आवास विभाग की ओर से निजी एजेंसी का चयन किया जाएगा। चयनित एजेंसी के कर्मचारी घर-घर जाकर सर्वे करेंगे। इस दौरान प्रत्येक मकान, दुकान और अन्य संपत्ति की जानकारी जुटाई जाएगी।

सर्वे के आधार पर हर संपत्ति का डिजिटल मैप तैयार होगा। इसके बाद एकत्र किए गए आंकड़ों का नगर निकायों के पुराने रिकॉर्ड से मिलान किया जाएगा। इस प्रक्रिया के जरिए संपत्तियों का एकीकृत और अपडेटेड डिजिटल रजिस्टर तैयार किया जाएगा।

टैक्स के दायरे में आएंगी छूटी हुई संपत्तियां

अभी तक कई ऐसी संपत्तियां हैं, जिनका नगर निकायों के रिकॉर्ड में पूरा विवरण उपलब्ध नहीं है। कुछ संपत्तियां ऐसी भी हो सकती हैं, जो प्रॉपर्टी टैक्स के दायरे में नहीं आई हैं।

GIS सर्वे के माध्यम से ऐसी सभी संपत्तियों की पहचान करने में मदद मिलेगी। इससे टैक्स निर्धारण की प्रक्रिया अधिक व्यवस्थित होगी और नियमों के अनुसार सभी पात्र संपत्तियों को टैक्स के दायरे में लाया जा सकेगा।

प्रॉपर्टी टैक्स विवादों में आएगी कमी

डिजिटल रिकॉर्ड तैयार होने से संपत्ति के आकार, स्थान और अन्य जरूरी विवरणों की जानकारी एक जगह उपलब्ध रहेगी। इससे गलत रिकॉर्ड, अधूरी जानकारी और टैक्स निर्धारण से जुड़े विवादों को कम करने में मदद मिलने की उम्मीद है।

इसके अलावा नगर निकायों को भी संपत्तियों का रिकॉर्ड अपडेट रखने और टैक्स वसूली की निगरानी करने में आसानी होगी।

नगर निकायों की बढ़ेगी कमाई

सरकार का मानना है कि इस व्यवस्था से प्रॉपर्टी टैक्स संग्रह में सुधार होगा। जब सभी संपत्तियों का सही रिकॉर्ड उपलब्ध होगा, तो नगर निकाय अपनी राजस्व व्यवस्था को बेहतर तरीके से संचालित कर सकेंगे।

इससे शहरों में सड़क, नाली, सफाई, स्ट्रीट लाइट और दूसरी नागरिक सुविधाओं के विकास के लिए आर्थिक संसाधन जुटाने में भी मदद मिल सकती है।

चरणबद्ध तरीके से लागू होगी योजना

इस परियोजना को आठ समूहों में बांटकर 264 नगर निकायों में लागू करने की तैयारी की गई है। इसके लिए विभाग ने एजेंसी चयन की प्रक्रिया भी शुरू की थी। सर्वे और डिजिटल रिकॉर्ड तैयार होने के बाद नगर निकायों की संपत्ति कर व्यवस्था को तकनीक से जोड़ा जाएगा।

कुल मिलाकर, बिहार सरकार की यह पहल शहरी संपत्तियों के रिकॉर्ड को डिजिटल बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। आने वाले समय में घर और दुकान मालिकों के लिए प्रॉपर्टी टैक्स से जुड़ी व्यवस्था पहले से अधिक पारदर्शी और व्यवस्थित हो सकती है।

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