बिहार में घर या बिल्डिंग बनाने से पहले जान लें नए नियम, 30 दिन में नक्शा पास नहीं हुआ तो मिलेगी स्वतः मंजूरी; बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए खास सुविधाएं

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बिहार में अब घर, मकान या व्यावसायिक बिल्डिंग बनाने की योजना बना रहे लोगों के लिए बड़ी खबर है। राज्य सरकार ने भवन निर्माण की प्रक्रिया को आसान और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से बिहार भवन उपविधि-2026 को मंजूरी दी है। नए नियमों में नक्शा पास कराने से लेकर भवन की ऊंचाई, पार्किंग, सुरक्षा और निर्माण की अनुमति तक कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। खास बात यह है कि नई व्यवस्था में बुजुर्गों और दिव्यांगजनों की सुविधाओं को भी ध्यान में रखा गया है।

30 दिन में नक्शा पास नहीं हुआ तो स्वतः मंजूरी

नई भवन उपविधि के तहत सबसे बड़ी राहत नक्शा पास कराने की प्रक्रिया में दी गई है। अब आवेदन मिलने के 30 दिनों के भीतर यदि संबंधित प्राधिकरण की ओर से नक्शे पर निर्णय नहीं लिया जाता है, तो निर्धारित शर्तों के अधीन उसे स्वतः स्वीकृति मिलने का प्रावधान किया गया है। इससे लोगों को भवन निर्माण की अनुमति के लिए लंबे समय तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा।

भवन की ऊंचाई के आधार पर तय होगी अनुमति

नए नियमों में भवनों को ऊंचाई और जोखिम के आधार पर तीन श्रेणियों में बांटा गया है।

  • 10 मीटर तक ऊंचे भवन निम्न जोखिम श्रेणी में होंगे। इनके लिए स्व-घोषणा के आधार पर परमिट की व्यवस्था होगी।

  • 10 से 24 मीटर तक ऊंचे भवन मध्यम जोखिम श्रेणी में आएंगे। इनके नक्शे की तकनीकी स्वीकृति वास्तुविद के स्तर पर होगी।

  • 24 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले भवन उच्च जोखिम श्रेणी में रखे गए हैं। इनके लिए संबंधित नगर निकाय या प्राधिकरण से मंजूरी जरूरी होगी।

बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए खास सुविधाएं

नई भवन उपविधि में सुलभ निर्माण पर भी जोर दिया गया है। सार्वजनिक उपयोग वाली इमारतों में दिव्यांगजनों की आवाजाही को आसान बनाने के लिए रैंप, हैंडरेल, लिफ्ट और विशेष शौचालय जैसी सुविधाओं के प्रावधान किए गए हैं।

इसके अलावा रास्तों को बाधारहित बनाने, व्हीलचेयर के अनुकूल प्रवेश और सुरक्षित आवागमन की व्यवस्था पर भी ध्यान दिया गया है। इन सुविधाओं से बुजुर्गों और शारीरिक रूप से दिव्यांग लोगों को सार्वजनिक भवनों में आने-जाने में सहूलियत मिलेगी। हालांकि, इन विशेष प्रावधानों की लागू होने की सीमा भवन की श्रेणी और उपयोग पर निर्भर करेगी।

ग्रीन बिल्डिंग बनाने पर मिलेगा अतिरिक्त फायदा

सरकार ने पर्यावरण के अनुकूल भवन निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए भी प्रावधान किए हैं। मान्यता प्राप्त रेटिंग के आधार पर ग्रीन बिल्डिंग बनाने वालों को अतिरिक्त फ्लोर एरिया रेशियो यानी एफएआर का लाभ मिल सकेगा।

  • तीन स्टार रेटिंग पर 5 प्रतिशत अतिरिक्त एफएआर।

  • चार स्टार रेटिंग पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त एफएआर।

  • पांच स्टार रेटिंग पर 15 प्रतिशत अतिरिक्त एफएआर।

पार्किंग और सेटबैक के नियमों में भी बदलाव

नई व्यवस्था में पार्किंग को लेकर भी महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। आवासीय भवनों में प्रत्येक आवासीय इकाई के लिए एक कार पार्किंग की व्यवस्था अनिवार्य की गई है। वहीं, आपातकालीन वाहनों की आवाजाही को ध्यान में रखते हुए सेटबैक के नियमों में भी बदलाव किया गया है।

नक्शे की वैधता पांच साल

नई भवन उपविधि के अनुसार स्वीकृत भवन नक्शे की वैधता पांच वर्ष निर्धारित की गई है। निर्धारित शुल्क जमा करने पर इसके नवीनीकरण की सुविधा भी मिलेगी। इसके साथ ही भवन परमिट की प्रक्रिया में फायर एनओसी को भी शामिल करने का प्रावधान किया गया है।

कुल मिलाकर, बिहार भवन उपविधि-2026 के जरिए राज्य सरकार ने भवन निर्माण की अनुमति प्रक्रिया को सरल बनाने, आधुनिक निर्माण को बढ़ावा देने और बुजुर्गों तथा दिव्यांगजनों के लिए सुविधाजनक इमारतें तैयार करने पर जोर दिया है।

अब बिहार में घर या व्यावसायिक बिल्डिंग बनाने की योजना बना रहे लोगों के लिए जरूरी है कि वे निर्माण शुरू करने से पहले नए नियमों और अपने भवन पर लागू होने वाले प्रावधानों की जानकारी जरूर लें।

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