यूपी में नई वक्फ नियमावली-2026 को मंजूरी, मुतवल्ली बनने के लिए ग्रेजुएशन अनिवार्य; पुराने प्रबंधकों की बढ़ सकती हैं मुश्किलें

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उत्तर प्रदेश में वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन को लेकर योगी सरकार ने बड़ा बदलाव किया है। राज्य कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तीकरण, दक्षता और विकास नियमावली-2026 को मंजूरी दे दी है। नई नियमावली के तहत अब वक्फ संपत्तियों की देखरेख करने वाले मुतवल्ली बनने के लिए स्नातक यानी ग्रेजुएशन की डिग्री अनिवार्य होगी। इसके साथ ही हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी भाषा का ज्ञान भी जरूरी किया गया है। इस फैसले के बाद लंबे समय से वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन कर रहे पुराने मुतवल्लियों के सामने नई पात्रता शर्तों को पूरा करने की चुनौती खड़ी हो सकती है।

क्या है मुतवल्ली बनने की नई योग्यता?

नई नियमावली के अनुसार, मुतवल्ली पद के लिए आवेदक की न्यूनतम उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए। इसके अलावा उसके पास मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातक की डिग्री होनी जरूरी है। आवेदक को हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी भाषाओं की जानकारी भी होनी चाहिए। इसके साथ ही नियुक्ति से पहले आवेदक की शैक्षणिक योग्यता, दस्तावेजों और आचरण का सत्यापन किया जाएगा।

जिलाधिकारी करेंगे दस्तावेजों की जांच

नई व्यवस्था में मुतवल्ली की नियुक्ति प्रक्रिया को अधिक व्यवस्थित बनाने के लिए जिलाधिकारी की भूमिका भी महत्वपूर्ण होगी। नियुक्ति के लिए आए आवेदन और संबंधित दस्तावेजों की जांच जिलाधिकारी या उनके अधिकृत अधिकारी करेंगे। सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने के बाद रिपोर्ट संबंधित सुन्नी या शिया वक्फ बोर्ड को भेजी जाएगी। इसके लिए 45 दिनों की समयसीमा निर्धारित की गई है।

पुराने मुतवल्लियों पर क्या होगा असर?

नई नियमावली का सबसे ज्यादा असर उन लोगों पर पड़ सकता है, जो वर्षों से वक्फ संपत्तियों की देखरेख कर रहे हैं, लेकिन उनके पास स्नातक की डिग्री नहीं है। हालांकि, हर पुराने मुतवल्ली को तत्काल पद से हटाने का प्रावधान मान लेना सही नहीं होगा। वक्फ दस्तावेजों में वंशानुगत यानी अलल औलाद मुतवल्ली का स्पष्ट उल्लेख होने पर स्नातक की अनिवार्यता से छूट दी गई है।

किन लोगों को नहीं मिलेगी नियुक्ति?

नियमावली के तहत दो वर्ष या उससे अधिक की जेल की सजा पाने वाले व्यक्ति, वक्फ संपत्ति पर अवैध कब्जे के दोषी और भ्रष्टाचार या वित्तीय अनियमितता के कारण पहले पद से हटाए गए लोगों को मुतवल्ली नियुक्त नहीं किया जा सकेगा। इसके अलावा दिवालिया घोषित व्यक्ति और मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति भी पात्रता की शर्तें पूरी नहीं करेंगे।

ऑनलाइन होगी वक्फ संपत्तियों की निगरानी

नई व्यवस्था में वक्फ संपत्तियों से जुड़े रिकॉर्ड और प्रबंधन को ऑनलाइन करने पर भी जोर दिया गया है। मुतवल्लियों को प्रत्येक वर्ष एक मार्च तक आगामी वित्तीय वर्ष की अनुमानित आय और खर्च का विवरण पोर्टल पर अपलोड करना होगा। संपत्तियों के प्रबंधन की योजनाएं, अतिक्रमण हटाने से जुड़े नोटिस और आदेश तथा वक्फ बोर्ड का वार्षिक बजट भी ऑनलाइन उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है।

कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश की नई वक्फ नियमावली-2026 से मुतवल्लियों की नियुक्ति, शैक्षणिक योग्यता, संपत्तियों के रखरखाव और वित्तीय पारदर्शिता से जुड़े नियमों में बदलाव होने जा रहा है। अब देखना होगा कि नई व्यवस्था लागू होने के बाद प्रदेश में वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और पुराने मुतवल्लियों की नियुक्तियों पर इसका क्या असर पड़ता है।

फिलहाल इस फैसले को लेकर वक्फ संपत्तियों से जुड़े लोगों के बीच चर्चा तेज हो गई है।

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