हिमाचल में भांग की खेती को लेकर सरकार का बड़ा फैसला, राज्य और जिला स्तर पर बनी समितियां; जानिए कौन-कौन होंगे सदस्य

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हिमाचल प्रदेश में गैर-नशीले उद्देश्यों के लिए भांग की खेती को नियंत्रित और व्यवस्थित करने की दिशा में राज्य सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। सरकार ने इसकी निगरानी और नियमों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राज्यस्तरीय समीक्षा समिति के साथ-साथ प्रत्येक जिले में जिलास्तरीय समिति का गठन किया है।

इस संबंध में 5 नवंबर 2026 को अधिसूचना जारी की गई। नई व्यवस्था का उद्देश्य भांग से जुड़े औद्योगिक, औषधीय और अनुसंधान संबंधी कार्यों के नियमन में विभिन्न विभागों के बीच समन्वय स्थापित करना है।

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राज्यस्तरीय समिति में कौन-कौन होंगे शामिल?

राज्यस्तरीय समीक्षा समिति की अध्यक्षता राज्य कर एवं आबकारी विभाग के प्रशासनिक सचिव करेंगे। वहीं, राज्य कर एवं आबकारी विभाग के आयुक्त को सदस्य सचिव बनाया गया है।

समिति में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग और राजस्व विभाग के प्रशासनिक सचिव, CID एवं एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के अध्यक्ष, उद्यान विभाग के निदेशक, कृषि विभाग के निदेशक और उद्योग विभाग के निदेशक शामिल होंगे।

इसके अलावा आयुष विभाग के निदेशक, पालमपुर और नौणी स्थित कृषि विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधि तथा राज्य औषधि नियंत्रक को भी समिति में सदस्य बनाया गया है।

जिलास्तरीय समिति की जिम्मेदारी किसे?

सरकार ने प्रत्येक जिले में निगरानी के लिए अलग समिति बनाई है। इसकी अध्यक्षता संबंधित जिले के उपायुक्त यानी जिलाधिकारी करेंगे।

इस समिति में निम्नलिखित अधिकारी शामिल होंगे:

  • संबंधित जिले के पुलिस अधीक्षक

  • कृषि विभाग के उपनिदेशक – सदस्य सचिव

  • जिला आबकारी अधिकारी

  • उद्यान विभाग के उपनिदेशक

  • प्रभागीय वन अधिकारी

  • जिला राजस्व अधिकारी

  • औषधि निरीक्षक

  • जिला आयुर्वेदिक अधिकारी

ये अधिकारी अपने-अपने विभागों से जुड़े दायित्वों के अनुसार निगरानी और समन्वय का काम करेंगे।

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हर छह महीने और तीन महीने में होगी समीक्षा

नई व्यवस्था के तहत राज्यस्तरीय समिति की बैठक कम से कम छह महीने में एक बार आयोजित होगी। वहीं, जिलास्तरीय समिति को प्रत्येक तीन महीने में कम से कम एक बैठक करनी होगी।

इन बैठकों में नियमों के पालन, जारी लाइसेंस और निगरानी से संबंधित गतिविधियों की समीक्षा की जाएगी। जिलास्तरीय समिति अपनी रिपोर्ट और सुझाव राज्यस्तरीय समिति के सामने रख सकेगी।

सरकार की इस व्यवस्था का उद्देश्य गैर-मादक औद्योगिक एवं औषधीय उपयोग से संबंधित गतिविधियों को निर्धारित कानूनी दायरे में रखना और उनकी निगरानी सुनिश्चित करना है।

फिलहाल, हिमाचल प्रदेश में इस नई प्रशासनिक व्यवस्था के लागू होने से भांग से संबंधित गतिविधियों की निगरानी में विभिन्न विभागों की जवाबदेही तय की गई है।

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