उमराह की आड़ में कश्मीर में टेरर फंडिंग का आरोप, पाकिस्तान से लंदन और दुबई तक जुड़े तार; CIK ने 6 लोगों पर कसा शिकंजा

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जम्मू-कश्मीर में कथित आतंकी फंडिंग से जुड़े एक मामले ने सुरक्षा एजेंसियों का ध्यान खींचा है। जांच एजेंसी काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर (CIK) ने उमराह यात्रा की आड़ में कथित तौर पर आतंकी गतिविधियों के लिए धन जुटाने और उसके लेन-देन से जुड़े नेटवर्क का खुलासा करने का दावा किया है। इस मामले में छह लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है।

प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक, जांच का दायरा जम्मू-कश्मीर से लेकर पाकिस्तान, लंदन और दुबई तक फैले कथित संपर्कों तक पहुंचा है। एजेंसी इस बात की पड़ताल कर रही है कि धार्मिक यात्रा और उससे जुड़ी गतिविधियों के नाम पर धन का इस्तेमाल किस तरह किया जा रहा था और क्या इस धन का संबंध किसी प्रतिबंधित आतंकी नेटवर्क से था।

जांच एजेंसी के अनुसार, इस कथित नेटवर्क में पाकिस्तान में सक्रिय बताए जा रहे मुख़्तार अहमद बाबा की भूमिका सामने आई है। आरोप है कि वह हवाला और अन्य गुप्त वित्तीय माध्यमों के जरिए जम्मू-कश्मीर में धन पहुंचाने का काम कर रहा था। जांच में यह भी आरोप लगाया गया है कि उमराह यात्रा पर सऊदी अरब गए तीन लोगों ने वहां उसके सहयोगियों से मुलाकात की और कथित तौर पर धन प्राप्त किया।

मामले में छह आरोपियों के नाम सामने आए हैं। इनमें श्रीनगर के इरफान गुल, शाजिया नजीर और रियाज अहमद गोजरी के अलावा दुबई में बताए जा रहे मोहम्मद इकबाल नईमा, लंदन में बताई जा रही शमीमा शॉल और पाकिस्तान में सक्रिय बताए जा रहे मुख़्तार अहमद बाबा शामिल हैं।

CIK के मुताबिक, तलाशी के दौरान कुछ डिजिटल उपकरण भी जब्त किए गए हैं, जिनमें मामले से जुड़े महत्वपूर्ण साक्ष्य होने की बात कही गई है। एजेंसी इन उपकरणों और अन्य दस्तावेजों के आधार पर कथित वित्तीय नेटवर्क की जांच कर रही है।

इस मामले में 16 नवंबर 2026 को CIK ने श्रीनगर की विशेष अदालत में छह आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया है। इनमें तीन आरोपियों को फरार बताया गया है। आरोपपत्र में गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (UAPA) और भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराएं लगाई गई हैं।

फिलहाल, मामले की न्यायिक प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। अदालत में प्रस्तुत साक्ष्यों और आरोपों की जांच के बाद ही आरोपियों की कानूनी जिम्मेदारी तय होगी।

यह मामला एक बार फिर जम्मू-कश्मीर में कथित आतंकी फंडिंग के अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क और उसकी वित्तीय गतिविधियों पर सुरक्षा एजेंसियों की निगरानी को चर्चा में ले आया है।

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