जेडी वेंस की ‘बंधुआ मजदूर’ वाली टिप्पणी पर भारत की कड़ी आपत्ति, कहा- भाषा आपत्तिजनक है

अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने 8 अक्टूबर को टेक कंपनियों की भर्ती नीतियों और विदेशी कर्मचारियों के लिए इस्तेमाल होने वाले वीजा कार्यक्रमों पर सवाल उठाए थे। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ कंपनियां अमेरिकी कर्मचारियों को नौकरी से हटाकर उनकी जगह कम वेतन पर विदेशी कर्मचारियों को नियुक्त कर रही हैं। इसी संदर्भ में उन्होंने H-1B वीजा पर काम करने वाले विदेशी कर्मचारियों के लिए ‘बंधुआ मजदूर’ शब्द का इस्तेमाल किया।

वेंस ने यह भी दावा किया कि कुछ कंपनियां विदेशी कर्मचारियों को नियुक्त करके अमेरिकी कर्मचारियों की तुलना में कम वेतन देती हैं। ये आरोप अमेरिकी प्रशासन की ओर से लगाए गए हैं; इन्हें सभी विदेशी कर्मचारियों या कंपनियों के बारे में स्थापित तथ्य नहीं माना जा सकता।

ग्रीन कार्ड कार्यक्रम से जुड़ा विवाद

यह विवाद अमेरिकी सरकार की ओर से माइक्रोसॉफ्ट, एडोबी और कई भारतीय आईटी कंपनियों सहित कंपनियों को रोजगार आधारित ग्रीन कार्ड प्रक्रिया के अहम चरण PERM कार्यक्रम से निलंबित किए जाने के बीच सामने आया है। अमेरिकी प्रशासन ने इस कार्रवाई के पीछे वीजा प्रणाली के कथित दुरुपयोग और अमेरिकी कर्मचारियों के हितों की रक्षा करने का तर्क दिया है।

PERM प्रक्रिया अमेरिकी नियोक्ताओं को कुछ शर्तों के तहत विदेशी कर्मचारियों के लिए स्थायी निवास यानी ग्रीन कार्ड की प्रक्रिया आगे बढ़ाने में मदद करती है। इस कार्यक्रम पर रोक से प्रभावित कंपनियों के विदेशी कर्मचारियों की ग्रीन कार्ड प्रक्रिया में देरी हो सकती है।

भारतीय पेशेवरों पर पड़ सकता है असर

इस घटनाक्रम का असर अमेरिका में काम कर रहे भारतीय आईटी पेशेवरों पर भी पड़ सकता है, खासकर उन कर्मचारियों पर जिनकी ग्रीन कार्ड प्रक्रिया संबंधित कंपनियों के माध्यम से चल रही है। हालांकि, रिपोर्टों के अनुसार PERM कार्यक्रम से निलंबन का अर्थ अपने आप मौजूदा H-1B वीजा या उसके धारक की कानूनी स्थिति समाप्त होना नहीं है।

कुल मिलाकर, जेडी वेंस की टिप्पणी और अमेरिकी सरकार की कार्रवाई ने विदेशी कुशल कर्मचारियों की भूमिका, भर्ती नीतियों और भारतीय आईटी कंपनियों के हितों को लेकर नई बहस छेड़ दी है। भारत ने टिप्पणी की भाषा पर आपत्ति जताते हुए भारतीय पेशेवरों के योगदान और दोनों देशों के आर्थिक संबंधों के महत्व को रेखांकित किया है।